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मीटर रीडरों के समायोजन और बकाया वेतन की मांग तेज, मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर लगाई गुहार

फर्रुखाबाद/बदायूं। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के अंतर्गत वर्षों से कार्यरत मीटर रीडरों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है। मीटर रीडरों ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम (UPCOS) में समायोजन, समय पर वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को पत्र सौंपे हैं। वहीं, सीतापुर के लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार वर्मा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मीटर रीडरों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उनके समायोजन की मांग की है।मीटर रीडरों का कहना है कि वे पिछले 10 से 20 वर्षों से बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। इस दौरान वे घर-घर जाकर मीटर रीडिंग लेने, बिजली बिल वितरित करने और राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने अपनी जान और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना विद्युत बिलिंग एवं राजस्व संग्रह का काम जारी रखा। इसके बावजूद उन्हें कम वेतन, समय पर भुगतान नहीं होने और नौकरी की अनिश्चितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

UPCOS में समायोजन की मांग

मीटर रीडरों ने अपने पत्रों में मांग की है कि उन्हें उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम (UPCOS) में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें रोजगार की सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिल सकें। उनका कहना है कि जब अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों एवं भविष्य को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, तब वर्षों से विद्युत विभाग को सेवाएं दे रहे मीटर रीडरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।मीटर रीडरों ने स्पष्ट किया कि वे स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू होने से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के भविष्य की भी चिंता की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि विभाग में मीटर रीडरों को अन्य उपयुक्त कार्यों में समायोजित किया जाए, ताकि उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा न हो।

विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

लहरपुर विधानसभा क्षेत्र, जनपद सीतापुर के विधायक अनिल कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मीटर रीडरों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मीटर रीडर लगभग 10 से 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कार्य कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मीटर रीडरों को UPCOS में समायोजित नहीं किए जाने से उनके रोजगार और परिवारों के भविष्य पर संकट उत्पन्न हो सकता है।पत्र में मीटर रीडरों को प्राथमिकता के आधार पर UPCOS में समायोजित करने और उनकी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है।

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